कालिकाको यती सहकारीका संचालकलाई काम नगर्न उच्च अदालतको आदेश
कालिकाको यती सहकारीका संचालकलाई काम नगर्न उच्च अदालतको आदेश
चितवन । चितवनको कालिकामा रहेको यती बहुउद्देश्यीय सहकारीका नयाँ संचालकहरुलाई काम नगराउन भन्दै उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासले आदेश गरेको छ ।
कालिका नगरपालिका ५ मा रहेको यती सहकारी संस्था लिमिटेडको नयाँ कार्यसमितिलाई कुनैपनि काम गर्न नगराउन भन्दै अदालतले गत मंसिर १० गते सो आदेश जारी गरेको हो । राजनीतिक खिचातानीले आक्रान्त बनेको उक्त सहकारीमा स्थानीय राजनीतिक दलकै भागवण्डाका आधारमा शेयर सदस्यलाई समेत थाहा नै नदिएर नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
निर्वाचन समिति, नगरपालिकाको सहकारी शाखा, वागमती प्रदेश सहकारी विभाग लगायत सरोकारवाला निकायलाई कानुनसम्मत संचालक समिति गठन गर्न पटक पटक माग गरेपनि सुनुवाई नभएपछि शेयर सदस्य दुर्गाप्रसाद भट्टराइले उच्च अदालत हेटौँडा इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । गत मंसिर ९ गते रिट दायर गरेका उनको उक्त रिटमा मंसिर १० गते सुनुवाई भएको थियो । न्यायाधीश निर्मला शाक्यको आदेश अनुसार अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छफलफलका लागि मंसिर १५ अर्थात आज बोलाइएको छ ।
आदेश जारी भएको दिनदेखि अर्को आदेश नआउँदासम्म भोजराज सेढाइको अध्यक्षतामा निर्माण भएको संचालक समितिलाई संस्थाको कुनैपनि नीतिगत, आर्थिक,प्रशासनिक काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितीमा राख्न भनी आदेश दिएको हो ।
सहकारीको २० औँ वार्षिक साधारण सभा तथा सातौँ अधिवेशनबाट कानुन सम्मत नयाँ समिति आउनुपर्ने हो । तर सहकारीका शेयर सदस्यहरुलाई सकेसम्म थाहै नदिई कानुनी प्रकृया पुर्याउन खोज्दै उनीहरुले कार्यसमिति चयन गरेका हुन् ।
एउटा सहकारीको अधिवेशन सम्पन्न हुन बढिमा दुई दिन लाग्नुपर्नेमा राजनीतिक भागवण्डा मिलाउनैका लागि भन्दै एक हप्ता लगाएर उक्त सहकारीमा अधिवेशन सम्पन्न गरिएको कागजपत्र तयार पारिएको छ ।
असोज २१ गतेदेखि सुरु भएर २६ गते सम्पन्न अधिवेशनमा राजनीतिक दलका भागवण्डाकै आधारमा ९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको थियो । जसको अध्यक्षमा माओवादीबाट भोजराज सेढाईँ, उपाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसबाट विश्वास अर्याल, सचिवमा एमालेबाट भवानी न्यौपाने,कोषाध्यक्षमा दुर्गाप्रसाद आचार्य र सदस्यहरुमा रामप्रसाद चापागाई, सविन न्यौपाने, सम्भुराज शाही ठकुरी, शुकराम महतो र मेनुका थापा अधिकारी रहेका छन् ।
उनीहरु पनि राजनीतिक भागवण्डाकै आधारमा चयन गरिएको असन्तुष्ट वहुसंख्यक शेयर सदस्यहरुको भनाई छ ।
Comments
Post a Comment