चलचित्रमा गीत-संगीतको महत्त्व

"नेपालमा अर्को सेना गठन भयो?" भन्ने प्रश्नभन्दा अगाडि "के नेपालको सुरक्षा संरचनामाथि खेलबाड हुँदैछ? हरियो पोसाकको यो रहस्य के हो?" 

नेपालमा अहिले एउटा नाम निकै चर्चामा छ।

Green Army।

हरियो पोसाकमा देखिएका युवाहरू...

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उनीहरूको उपस्थिति...

र सैनिक शैलीसँग मिल्दोजुल्दो देखिने संरचना।

यिनै कारण सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठिरहेको छ—

“नेपालमा अर्को सेना गठन भयो?”

कतिपयले यसलाई राजनीतिक शक्तिसँग जोडेर समेत व्याख्या गरेका छन्।

तर वास्तविकता के हो?

के Green Army वास्तवमै सेना हो?

यसले हतियार बोक्छ?

यसलाई सुरक्षा कारबाही गर्ने अधिकार छ?

कसले गठन गर्‍यो?

कानुनी हैसियत के हो?

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—

नेपालजस्तो संवेदनशील सुरक्षा संरचना भएको देशमा एउटा गैरसैनिक संस्थाले ‘Army’, ‘Cadet’, ‘Marshal’ जस्ता शब्द र सैन्य शैलीको पोसाक प्रयोग गर्न पाउँछ कि पाउँदैन?

आजको यो विशेष रिपोर्टमा तथ्य र विवाद दुवैलाई छुट्याएर बुझ्ने प्रयास गरौँ।

Green Army Nepal का अनुसार यसको अवधारणा २०७० सालतिर सुरु भएको थियो।

तर यसको गतिविधिले विशेष गति भने २०७२ सालको भूकम्पपछि लिएको बताइएको छ।

संस्थाका संस्थापक सबिन शर्माका अनुसार,

विपद्को समयमा युवाहरूलाई संगठित गरेर राहत, सरसफाइ, मानवीय सहयोग र विपद् तयारीमा परिचालन गर्ने सोचबाट यसको विकास भएको हो।

पछि यो संरचना संस्थागत भयो।

Green Army Nepal ले आफ्नो वेबसाइटमा २०७७ साल भदौ ११ गते कम्पनी ऐनअन्तर्गत नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको जनाएको छ।

संस्थाले आफूलाई वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व विकास, सामुदायिक सेवा र विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित नागरिक संगठनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

उत्तर—

होइन, उपलब्ध स्रोतअनुसार यो सैन्य संगठन होइन।

तर विवाद यतिमै सकिँदैन।

‘Army’ शब्द आफैंले धेरै मानिसको ध्यान तान्नु स्वाभाविक हो।

नेपालमा Army भन्नासाथ पहिलो अर्थ आउँछ—

नेपाली सेना।

तर Green Army ले आफूलाई सैन्य शक्ति नभई वातावरण र सामाजिक सेवामा केन्द्रित नागरिक संगठन बताउँछ।

संस्थाको आफ्नै विवरणअनुसार यसको संरचनामा Cadet, Coach, District तथा Province तहलगायतका पद र संरचना छन्।

उसको उद्देश्य युवामा अनुशासन, नेतृत्व र सेवाभाव विकास गर्नु रहेको दाबी छ।

तर प्रश्न उठ्छ—

नागरिक संगठनले किन सैन्य शैलीको नाम र संरचना अपनाउनुपर्‍यो?

संस्थाको तर्क छ—

‘Green Warrior’ बाट सुरु भएको अवधारणा पछि विद्यार्थीहरूले सजिलै बुझ्ने नामका रूपमा ‘Green Army’ प्रयोग गरिएको हो।

अर्थात् यहाँ ‘Army’ भन्नाले प्रकृति र समाजको सेवाका लागि संगठित युवा समूह भन्ने उनीहरूको व्याख्या छ।

अब आउँछ सबैभन्दा संवेदनशील विषय—

Uniform।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका तस्वीरमा Green Army का सदस्यहरू हरियो, सैनिक शैलीसँग मिल्दोजुल्दो पोसाकमा देखिए।

यही कारण धेरैले प्रश्न गरे—

“सैनिकजस्तो पोसाक लगाउने अनुमति कसले दियो?”

Green Army का संस्थापक सबिन शर्माले भने संस्थाले पोसाक प्रयोग गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायसँग प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गरेका छन्।

Green Army को आफ्नै वेबसाइटमा पनि २०७८ सालमा गृह मन्त्रालयबाट uniform license स्वीकृत भएको र नेपाल सेना तथा रक्षा मन्त्रालयबाट recommendation प्राप्त भएको उल्लेख छ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण अन्तर बुझ्नुपर्छ।

पोसाक प्रयोग गर्न अनुमति हुनु र सैन्य अधिकार प्राप्त गर्नु एउटै कुरा होइन।

कुनै संस्थाले निश्चित प्रकारको uniform लगाउन पाउनु भनेको उसलाई प्रहरी वा सेनाको अधिकार प्राप्त भयो भन्ने हुँदैन।

यही 'अन्तर' अहिलेको बहसको केन्द्रमा छ।

हालै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा Green Army का सदस्यहरू देखिएपछि विवाद अझ चर्कियो।

विशेषगरी त्रिशूली क्षेत्रका तस्वीर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए।

त्यसपछि प्रश्न आयो—

“यो समूहलाई विपद् क्षेत्रमा कसले पठायो?”

कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यसलाई राजनीतिक नेतृत्वसँग समेत जोडेर ‘private army’ जस्ता शब्द प्रयोग गरे।

तर प्रकाशित रिपोर्टहरूका अनुसार Green Army ले आफूलाई राजनीतिक दलको फोर्स नभई वातावरणीय संरक्षण, विपद् तयारी र मानवीय सहयोगमा काम गर्ने युवा संगठनका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

यसको अर्थ के?

यसको अर्थ—

विपद्मा स्वयंसेवा गर्नु आफैंमा अस्वाभाविक होइन।

नेपालमा विभिन्न गैरसरकारी संस्था, युवा समूह र स्वयंसेवकहरू विपद्का बेला राहत तथा उद्धारमा सहभागी हुँदै आएका छन्।

तर—

कुनै समूहको परिचय र अधिकार स्पष्ट नभएको अवस्थामा सुरक्षा निकायसँग समन्वय कसरी हुन्छ?

यो प्रश्न भने जायज रहन्छ।Green Army ले आफ्नो वेबसाइटमा आफूलाई—

Registered Non-Profit,

Social Welfare Council affiliated,

र गृह मन्त्रालयबाट uniform approval भएको संगठनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

उसले registration number 240893 र Social Welfare Council number 51755 समेत उल्लेख गरेको छ।

तर यहाँ फेरि एउटा महत्वपूर्ण कुरा—

संस्था दर्ता हुनु भनेको सैन्य संगठनको मान्यता पाउनु होइन।

कुनै गैरनाफामूलक संस्था दर्ता भयो भने उसले आफ्नो घोषित सामाजिक उद्देश्यअनुसार काम गर्न सक्छ।

तर त्यसले—

प्रहरीको अधिकार,

सेनाको अधिकार,

हतियार प्रयोग गर्ने अधिकार,

वा राज्यको सुरक्षा संरचनामा समानान्तर कमान्ड—

स्वतः प्राप्त गर्दैन।

त्यसैले Green Army सम्बन्धी बहसलाई

“दर्ता भएको छ कि छैन?”

भन्ने एउटा प्रश्नमा मात्र सीमित गर्नु गलत हुन्छ।

मुख्य प्रश्न हो—

“दर्ता भएको संस्थाले व्यवहारमा के गर्न पाउँछ?”Green Army विवादमा राजनीतिक प्रतिक्रिया पनि देखिन थालेको छ।

नेकपा एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले Green Army को वैधानिकता र सैन्य शैलीको संरचनाबारे प्रश्न उठाउँदै राज्यले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।

उनको तर्क छ—

नेपालको संविधान र कानूनले राष्ट्रिय सुरक्षा संरचना स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको अवस्थामा कुनै समानान्तर सैन्य वा अर्धसैन्य संरचना स्वीकार्य हुन नसक्ने।

अब यहाँ दर्शकले एउटा कुरा छुट्याउनुपर्छ।

राजनीतिक नेताले प्रश्न उठाउनु एउटा कुरा हो।

त्यो प्रश्नको कानुनी उत्तर अर्को कुरा हो।

त्यसैले Green Army लाई ‘अवैध सेना’ भनेर निष्कर्ष निकाल्नुअघि आधिकारिक कानुनी दस्तावेज र सम्बन्धित सरकारी निकायको स्पष्ट धारणा आवश्यक हुन्छ।अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न।

मानौँ Green Army एउटा कानुनी रूपमा दर्ता भएको सामाजिक संस्था हो।

तर—

उसका सदस्यले कसैलाई पक्राउ गर्न सक्छन्?

सुरक्षा जाँच गर्न सक्छन्?

हतियार बोक्न सक्छन्?

सरकारी सुरक्षा आदेश दिन सक्छन्?

विपद् क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको कमान्ड लिन सक्छन्?

उपलब्ध विवरणअनुसार Green Army ले आफूलाई यस्तो सुरक्षा फोर्सका रूपमा प्रस्तुत गरेको छैन।

उसको घोषित भूमिका वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व, सामाजिक सेवा र विपद् सहयोग हो।

त्यसैले अहिलेको बहसमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो—

भूमिका र अधिकार स्पष्ट गर्नु।

सरकारले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ—

Green Army कहाँसम्म स्वयंसेवी संस्था हो?

र कहाँबाट राज्यको सुरक्षा संरचनासँग सम्बन्धित गतिविधि सुरु हुन्छ?Green Army Nepal को वेबसाइटमा cadet training, school programs र environmental activities का लागि donation मागिएको देखिन्छ।

उसले आफ्नो डिजिटल platform र mobile application समेत सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।

अर्थात् यो केवल सामाजिक सञ्जालमा बनेको समूह होइन।

यो संस्थागत संरचना बनाउने प्रयास गरिरहेको संगठन हो।

त्यसैले सरकार र संस्थाले सार्वजनिक रूपमा केही कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक छ—

१. संस्थाको पूर्ण कानुनी हैसियत के हो?

२. Uniform को अनुमति कुन आधारमा दिइएको हो?

३. विपद् क्षेत्रमा परिचालनको प्रक्रिया के हो?

४. सरकारी सुरक्षा निकायसँग यसको समन्वय कसरी हुन्छ?

५. सदस्यहरूले पाउने तालिम र अधिकारको सीमा के हो?

६. आर्थिक स्रोत र दातासम्बन्धी पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित गरिएको छ?

यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आएपछि विवाद धेरै हदसम्म समाप्त हुन सक्छ।Green Army लाई अहिले नै

“नेपालको नयाँ सेना”

भनेर निष्कर्ष निकाल्नु तथ्यमा आधारित हुँदैन।

उपलब्ध स्रोतअनुसार यो वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व र सामाजिक तथा विपद् सेवामा केन्द्रित नागरिक संगठन हो।

तर—

यसको नाममा ‘Army’,

सैनिक शैलीको uniform,

cadet र marshal जस्ता संरचनात्मक शब्द,

र विपद् क्षेत्रमा यसको उपस्थिति—

यी सबैले स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक प्रश्न जन्माएका छन्।

त्यसैले बहस Green Army लाई समर्थन गर्ने वा विरोध गर्नेभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ।

बहस हुनुपर्छ—

नेपालमा स्वयंसेवी संगठनको सीमा कहाँसम्म?

सैन्य शैलीको संरचना प्रयोग गर्ने अधिकार कसलाई?

राष्ट्रिय सुरक्षा संरचनासँग समन्वयको स्पष्ट नियम के हो?

किनकि लोकतान्त्रिक राज्यमा

सेवा गर्ने अधिकार नागरिकको हुन सक्छ।

तर

सुरक्षा शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार कानूनले निर्धारण गर्छ।

Green Army साँच्चिकै युवालाई वातावरण र समाज सेवामा जोड्ने सकारात्मक अभियान हो भने त्यसलाई पारदर्शी र स्पष्ट नियमभित्र अघि बढाउनुपर्छ।

र यदि यसको संरचना वा गतिविधिले कानूनको सीमा नाघेको छ भने—

राज्यले त्यसको पनि स्पष्ट छानबिन गर्नुपर्छ।

अन्तिम प्रश्न तपाईंहरूलाई—

तपाईंको विचारमा Green Army युवालाई सामाजिक सेवामा जोड्ने राम्रो अभियान हो, कि यसको सैन्य शैलीको नाम र पोसाक नै विवादको मुख्य कारण हो?

कमेन्टमा आफ्नो धारणा लेख्नुहोस्।

म थिएँ तपाईंहरूसँग।

यो हो Line TV Nepal।

तथ्यमा आधारित बहसका लागि हामीसँग जोडिइरहनुहोस्।